ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੈਅ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।