ਦੁਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਜਮ•ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮ•ਾ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 90 ਤੋਂ 95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।