ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਭਖੇਗਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਵੀਂਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਪੀਲੀਏਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਾੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਭਖੇਗਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਵੀਂਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਪੀਲੀਏਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਾੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।