ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ

ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ•ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ 'ਸੰਘਿਆ' ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਕਿਰਿਆ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।