ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਮਲਿਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਖੜ•ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 45000 ਤੋਂ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਵਾਹਨਪਾਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਖੜ•ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 45000 ਤੋਂ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਵਾਹਨਪਾਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।