ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।