ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਤੇ ਜੱਜ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਗੁੱਪਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਫਸੈਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।