ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16,448. 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 16,242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15, 902. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 17,992.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16,611.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 15,710. 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16,448. 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 16,242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15, 902. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 17,992.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16,611.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 15,710. 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।