ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ' (ਸੀਡੀਡੀਈਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ 5.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,189 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 483 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਡੀਡੀਈਪੀ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ, ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 57 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰੋਧਕ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।