ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 2616 ਰੁਪਏ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 2667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 776 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ 897 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 96.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਰੇਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਫ਼ਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।