ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 512 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 512 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 1872 ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ।
'ਆਪ' ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਏ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 512 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 1872 ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ।
'ਆਪ' ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਏ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।