ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਈਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 1) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ 607.00 2) ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਉਂਸ 1823.00 3- ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ 1200.00 4- ਲੀਵ ਟ੍ਰੇਵਲ ਰਿਆਇਤ (LTC) 1000.00 5- ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ 108.00 ਹੋਰ ਭੱਤੇ 62.00 ਕੁਲ 4800 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ।