ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ।