ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।