ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਵੈਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ, ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।