ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ 42,300 ਦੀ ਥਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ 42,300 ਦੀ ਥਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ।