ਮੁੰਬਈ—
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 45 ਖਰਬ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
