ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜ ਸਕੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੱਫੜ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
