ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

Dec 11 2018 03:10 PM
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਲੰਡਨ

9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਐਮਾ ਅਰਬੂਥਨੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣਾ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਲਧਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੇਅਰ ਮਾਂਟਗੁਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 2016 'ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲਧਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

© 2016 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED