ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 23 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਤਕ EVM-VVPAT ਮਿਲਾਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 125 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
