ਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੜੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
