ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫ਼ਜੇ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਐਫਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਫਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਐਸਐਫਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਕ ਐਸਐਫਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
