ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਜੇ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ Juvenile Justice Act ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਟੀ ਲਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ
ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ
ਬਗੈਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ
ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 400 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ
ਬਿਨਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਿਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
