ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਕਫਾਇਤੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰੇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼-ਟੈਕਸੇਸ ਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 36,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ।
