ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਲਰਨ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਤਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ।
