ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਜਾਅਲੀ ਡ੍ਰੀਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
