ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 15 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ (ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ IJRAR (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਵਿਊ) ਵਿੱਚ ਛਪੇ 'ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰਾਮ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 100 ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, 150 IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਏਕੋਸ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਫੀਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦਿੱਸੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਾਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
