ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਅਲੋਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜੌਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
