ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਵੇਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
