ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ 13 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ 443 ਟਨ ਬਰਫ਼ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਈਕੋ ਟੂਰੀਜ਼ਮ’ ਲਈ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਤ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਪਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਾੜ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
