ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
