ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 0.313 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1530 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।