ਚੰਡੀਗੜ•
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ•ਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ•ਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2015 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਜਾ ਇਕ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ•ਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
