ਲੁਧਿਆਣਾ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਉਨ•ਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਮੁਖੌਟੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
