ਜਲੰਧਰ
ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਕੇ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਟੀਅਰ-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸੀਅਲ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਪੜ•ਨ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਪੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂ. ਕੇ. ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ-ਯੂ. ਕੇ. ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਕੇ.-ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
