ਚੰਡੀਗੜ•
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਆਨ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
