ਜਲੰਧਰ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ?
ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ
ਉਂਝ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
