ਜਲੰਧਰ
93 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
