ਚੰਡੀਗੜ•
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਡੋਪ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 50,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਅਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
