ਚੰਡੀਗੜ• :
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿੱਟ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 7531 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 100 ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
