ਚੰਡੀਗੜ•
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ' (ਪੀ. ਐਮ. ਜੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀ. ਐਮ. ਜੇ. ਏ. ਵਾਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 6-7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1082 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
