ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 2.30 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਅਤੇ 3.78 ਲੱਖ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ 1,60,525 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 3.45 ਲੱਖ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
