ਜਲੰਧਰ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2020 ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 112 ਵਾਟਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ 'ਸਮੁੱਚਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਕਾਂਕ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 9 ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ 28 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। 84 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4041 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2613 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ, ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ ਕਾਰਨ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ 69 ਤੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 500 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ 4 'ਚੋਂ 1 ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 80 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
