ਜਲੰਧਰ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ•ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਕੋਲ ਸਿਰਫ 300 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਚ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਕਾਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭਾਵ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ 237 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਊਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ ਸਿਰਫ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ 1300 ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਠਾਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
