ਜਲੰਧਰ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਮੋਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਮਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ• ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 93 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 9 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 93 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 'ਸਿੱਧੂ' ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 2 ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ 93 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ 46 ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 47 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ 'ਸੀਲ' ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸੀਲ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
