ਚੰਡੀਗੜ
ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰੀਕ 1 ਜੂਨ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ । ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਘਨੌਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
