ਲੁਧਿਆਣਾ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਨ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ੍ਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਂਦਲੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪ?ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ
