ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 116 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੀਜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜਾ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 42 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ, ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ 400/450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 30/32 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਖਾਲਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨ੍ਹਾ, ਬਾਜ਼ਰਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ