ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫ਼ਜੇ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸਐਫ਼ਜੇ) ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ) 2020 ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ,1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਐਸਐਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
