ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਾਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 4432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ-ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ।
